लोहे और स्टील क्षेत्र में टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान करते हुए, पंजाब के वित्त और आबकारी तथा कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि राज्य के कर विभाग ने 200 से अधिक वाहनों को कब्जे में लिया है और लगभग 5 करोड़ रुपये की मार्केट वैल्यू का माल जब्त किया है। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस बड़ी इन्फोर्समेंट मुहिम का निशाना जाली बिलिंग और बिना सही दस्तावेजों के माल की ढुलाई को रोकना है, जिसमें उल्लंघन करने वालों पर 3 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगने की संभावना है।
ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताते हुए, आबकारी और कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कर विभाग की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंटिव यूनिट ने आज एक बड़ी इन्फोर्समेंट मुहिम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने कहा, “यह रणनीतिक कार्रवाई मुख्य रूप से मंडी गोबिंदगढ़, खन्ना और आस-पास के इलाकों समेत प्रमुख लोहा और स्टील बेल्ट पर केंद्रित थी। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य बिना वैध दस्तावेजों के माल की ढुलाई और जाली बिलिंग के गैर-कानूनी इस्तेमाल के माध्यम से हो रही टैक्स चोरी को सख्ती से रोकना था।”
जब्त किए गए माल की मात्रा के बारे में जानकारी साझा करते हुए वित्त मंत्री ने खुलासा किया, “इस विशेष कार्रवाई के दौरान बारीकी से जांच के लिए लोहे के स्क्रैप और तैयार स्टील के माल की ढुलाई करने वाले 200 से अधिक वाहनों को रोका गया। इस कार्रवाई में शामिल माल की कुल मात्रा 1,600 मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 5 करोड़ रुपये है। प्रारंभिक जांच से स्पष्ट संकेत मिलता है कि कई खेपें या तो बिना सही इनवॉइस और ई-वे बिल के ले जाई जा रही थीं या उनके साथ संदिग्ध जाली दस्तावेज लगाए गए थे।”
विभाग की आगे की कार्रवाइयों के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, “जी.एस.टी. कानून की संबंधित धाराओं के तहत डिफॉल्टर्स के खिलाफ अधिकृत रूप से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके नतीजे के रूप में लगने वाला जुर्माना 3 करोड़ रुपये से पार जाने की उम्मीद है, जो विस्तृत जांच और फैसले पर निर्भर करेगा।”
सरकारी खजाने की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री ने आगे कहा, “इन्फोर्समेंट टीमों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए बकाया टैक्स और जुर्माने की तुरंत वसूली समेत तेजी से जांच करें और तुरंत आगे की कार्रवाई को अंजाम दें।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार के दृढ़ रुख को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि पंजाब सरकार जी.एस.टी. कानूनों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा, “जाली बिलिंग या बिना अधिकृत अनुमति के माल की ढुलाई के माध्यम से टैक्स चोरी करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। पूरे राज्य में ऐसी इन्फोर्समेंट मुहिमें निरंतर जारी रहेंगी और सभी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
वित्त मंत्री ने टैक्स चोरों को अपनी मर्जी से कानून का पालन करने की सलाह दी और चेतावनी दी कि ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें सख्त जुर्माना और कानूनी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कर विभाग टैक्स चोरी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए ईमानदार टैक्सदाताओं को हर संभव मदद प्रदान करेगा और एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी टैक्स प्रणाली बनाए रखेगा।