Uturn Time
Breaking
New Delhi: दिल्ली जल बोर्ड टेंडर मामले में सत्येंद्र जैन गिरफ्तार, पूर्व CEO समेत 6 पर ACB की कार्रवाई; मनी ट्रेल की जांच तेज Panipat: चंडीगढ़ में संसदीय राजभाषा उप-समिति का दो दिवसीय निरीक्षण, 12 शहरों के 84 कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा Amritsar: फिरोजपुर मंडल के 38 सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को मिले ₹20.47 करोड़ से अधिक, डीआरएम संजीव कुमार ने सौंपे भुगतान Kurukshetra: लिव-इन और प्रेम विवाह समेत सामाजिक मुद्दों पर खाप प्रतिनिधियों ने सीएम सैनी से की मुलाकात, 22 अगस्त को कुरुक्षेत्र में फिर होगा मंथन Ludhiana: विश्व फोटोग्राफी दिवस पर लुधियाना में दिखेगा बदलते शहर का आईना, 10वीं वार्षिक फोटो प्रदर्शनी ‘वन थाउज़ेंड वर्ड्स’ आज से Ludhiana: ग्लैम अप सैलून ने होटल पैराडाइज़ ड्रीम में मनाया तीज का पर्व, पंजाबी रंग में रंगा समारोह Amritsar: अमृतसर में वर्ल्ड सिख मिलिट्री शहीद यादगारी कमेटी इटली के सदस्य मनजिंदर सिंह का सम्मान Chandigarh: पंजाब में ट्रांसफर-पोस्टिंग नेटवर्क की ED जांच का दायरा बढ़ा, चैट्स में टेंडर, हथियार लाइसेंस और जमीन सौदों के भी दावे Chandigarh: 14 देशों के विद्यार्थियों से सीएम सैनी ने किया संवाद, बोले- ‘गो ग्लोबल’ सोच के साथ आगे बढ़ें युवा Chandigarh: हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टी पर सख्ती, कैजुअल लीव के लिए भी पूर्व मंजूरी अनिवार्य Ludhiana: DMC&H कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में नए सत्र से 50 विद्यार्थियों को मिलेगा दाखिला, आधुनिक सुविधाओं से होगी पढ़ाई Ludhiana: CICU के ‘सेल्स ऑन स्टेरॉयड लाइव!’ में 200 से अधिक उद्यमियों ने सीखी बिक्री बढ़ाने की रणनीतियां
Logo
Uturn Time
सीपीए स्टोर्स की जांच में सामने आईं गंभीर गड़बड़ियां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराई 'जीरो टॉलरेंस' नीति
नई दिल्ली (Narendra Singh Danu) : केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के विभिन्न स्टोर्स में दवाओं की खरीद, भंडारण और प्रबंधन से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पांच फार्मासिस्टों और दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकारी जांच में दवाओं की खरीद, स्टोरेज और रिकॉर्ड प्रबंधन में गंभीर लापरवाही तथा अनियमितताएं पाए जाने के बाद संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है और प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनियमितता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के स्वास्थ्य और हितों से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका अनियमितताओं में पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए जांच और निगरानी की प्रक्रिया आगे भी लगातार जारी रहेगी।