प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र नीट सहित विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठा रहे हैं।
नई दिल्ली (Naren Danu) : देशभर में पेपर लीक के मामलों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के लिए कहा गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह की लापरवाही या धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी है।