पीएसआईईसी में कथित प्लॉट आवंटन घोटाले की जांच अब लुधियाना की छह कंपनियों तक पहुंच गई है। ईडी ने ग्लाडा से कंपनियों को आवंटित जमीन और बाद में किए गए बदलावों का रिकॉर्ड मांगा है। एजेंसी ने पंजाब के डीजीपी को भी रिमाइंडर भेजकर कथित अधिकारियों की भूमिका से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। जांच में आगे और खुलासे होने की संभावना है।
जालंधर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की और से पिछले दिनों पीएसआईईसी के ऑफिस, लुधियाना समेत कई जिलों में 11 ठिकानों पर रेड की थी। इस रेड में ईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (पीएसआईईसी) में हुए करोड़ों रुपए के इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन घोटाले के सिलसिले में ईडी ने करोड़ों रुपए फ्रीज किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई इस कार्रवाई में ईडी ने अधिकारियों के रिश्तेदारों और करीबियों को नियम ताक पर रखकर प्लॉट बांटने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। तलाशी में ईडी को 12.15 लाख रुपए की अघोषित नकदी, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं। इसके अलावा, पीएसआईईसी के 2 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के बैंक खातों में जमा करीब 4.01 करोड़ रुपए की राशि को तुरंत प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया है।
3 दिनों तक चली ताबड़तोड़ छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पमला), 2002 के तहत 4 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त को लगातार तीन दिनों तक व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई चंडीगढ़, अमृतसर, गुरदासपुर और लुधियाना स्थित 11 अलग-अलग परिसरों पर एक साथ की गई। इसके साथ ही ईडी की टीम ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (पीएसआईईसी) के मुख्य कार्यालय में पहुंचकर सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की।
रिश्तेदारों और चहेतों को बांटे गए थे कीमती प्लॉट
आरोप है कि पीएसआईईसी के तत्कालीन अधिकारियों ने सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और व्यावसायिक सहयोगियों के नाम पर कीमती औद्योगिक प्लॉट आवंटित किए थे। इस फर्जीवाड़े के जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है।
लुधियाना की छह कंपनियां भी रडार पर
पीएसआईईसी से प्लॉट खरीदने के मामले में लुधियाना की छह नामी कंपनियां भी शामिल है। ईडी द्वारा इन कंपनियों के संबंध में ग्लाडा से रिकॉर्ड मांगा है। जिसमें कंपनियों को अलॉट किए प्लॉट, उसमें किए बदलाव समेत हर चीज मांगी गई है। इनमें एवन साइकिल लिमिटेड को 20 एकड़, वर्धमान एंड महावीर स्पिनिंग जनरल मिल्स लिमिटेड को 60 एकड़, रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 20 एकड़, हीरे साइकिल लिमिटेड को 100 एकड़, ओसवाल फैट्स एंड ऑयल लिमिटेड को 100 एकड़, रितेश इंडस्ट्रीज लुधियाना को 40 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड मांगा गया है।
डीजीपी को ईडी ने भेजा रिमाइंडर
ईडी ने पंजाब के डीजीपी को रिमाइंडर भेजकर पहले साझा की गई जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है। ईडी के मुताबिक, पंजाब में आईएएस, आईपीएस समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर एक कथित संगठित रैकेट चलने के आरोप हैं। एजेंसी का दावा है कि कुछ अधिकारियों की पोस्टिंग उनकी कथित वफादारी और कथित किकबैक के आधार पर प्रभावित करने का प्रयास किया जाता था। इसमें आप नेताओं के करीबी का नाम सामने आ रहा है। ईडी ने 24 जुलाई को पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत पंजाब के डीजीपी को एक लिखित कम्युनिकेशन भेजा था। इसके साथ 26 एनेक्सचर भी दिए गए थे। ईडी का दावा है कि इन दस्तावेजों में कई अधिकारियों की कथित भूमिका से जुड़ी जानकारी मौजूद है।